काठमाण्डौ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा आफ्नो बचत डुबेका वा फसेका साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले विशेष कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ, “समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिने छ।” यसका साथै, सहकारी क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गरिने उल्लेख छ। सहकारी ऋण असुलीका लागि विशेष न्यायाधिकरण पनि स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा छ। सहकारी प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारले सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। नीति कार्यक्रममा सहकारी तथ्यांक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड तय गर्दै सहकारी सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिने समेत उल्लेख छ।