काठमाण्डौ। मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि मागका आधारमा सन्तुलित बजेट बाँडफाँटको आवश्यकता रहेको पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविदहरूले औल्याएका छन् । उनीहरूले सरकारको तीन तहकै समन्वय एवम् सहकार्यमा विकासमा ढाँचा तयार पारी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरद्वारा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘सङ्घीयताको कसीमा आर्थिक वर्ष २०८२ /८३ को बजेट’सम्बन्धी छलफल कार्यक्रमका सहभागिहरुले बजेट निर्माणको चरणमा रहेको यो अवसरमा बजेटलाई छर्नुभन्दा आवश्यकताका आधारमा विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले दिमागमा नै सङ्घीयता चाहिँदैन भन्ने सोंचको विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै यो सोंच नबदलेसम्म वित्तीय सङ्घीयता सबल नहुने बताए । मुलुकमा राजनीतिक रुपमा विकेन्द्रकरण भएपनि अन्य अवस्था केन्द्रीकृत नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने े, “नेपालको ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमै छ, २० प्रतिशत हाराहारी प्रदेश र १० प्रतिशत जति स्थानीय सरकारमा जान्छ, यसले मुलुकको विकास हुन्न ।” सङ्घीयता लोकतन्त्रको अभिन्न अंग भएको र जति संघीयता बलियो भयो उति नै लोकतन्त्र पनि बलियो हुने र आर्थिक समृद्धि हुने बताए ।

पूर्वअर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर'ले समाजको रुपान्तरणका लागि ल्याइएको सङ्घीयतामा ५०/२५ हजारका योजना सङ्घले हालेर कसरी विकास हुन्छ ? प्रश्न गरे । उनले सङ्घीयता ल्याउने र संविधान बनाउने पार्टीहरु नै सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे , “तल दिइएका बजेट फिर्ता ल्याइन्छ, स्थानीय तहलाई अधिकार दिइँदैन, अनि कसरी सङ्घीयता प्रभावकारी हुन्छ ?” अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समावेशीताका हिसाबले सङ्घीयता सफल भएको तर आर्थिक हिसाबले सबल हुन नसकेको बताए । उनले चालु आवमा रु १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट बनेपनि ट्रेजरीमा रु १४ खर्बभन्दा बढी पैसा आउने नदेखिएको सन्दर्भ जोड्दै आर्थिक उपार्जनका विषयमा लगानी गर्न जरुरी रहेको औँल्याए । अर्थतन्त्र अझै कठिन अवस्थामा गुज्रने आफूले देखेको बताउँदै उनले जे छ त्यसैमा चित्त बुझाउन प्रदेश र स्थानीय तहसँग अनुरोध गरे ।

अर्का पूर्वअर्थमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सङ्घीयता विकास नभएर बोझ हो भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै अब त्यसलाई चिर्न जरुरी रहेको बताए । आन्तरिक उत्पादन बढाउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिनुभयो । त्यसका लागि राजनीति र नीतिगत स्थिरता जरुरी रहेको बताए । पूर्वराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठले आन्तरिक उत्पादन बढाएर मात्रै समृद्धि ल्याउन सकिने बताउँ,दै “ऋणले मात्रै देश चल्दैन, नयाँ नयाँ विषयमा लगानी बढाउनुपर्छ ।” उनले जलविद्युत्, पर्यटन, आइटी, हेल्थ, प्राकृतिक सम्पदा, शिक्षालगायतका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले स्पष्ट सोच सहितका कार्यक्रम नहुँदा राजनीति गर्नेहरुलाई जनताले आलोचना गरिरहेको उल्लेख गर्दै अब दल र नेताहरु सच्चिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “देश बनाउन सबै सुधारिनु जरुरी छ, प्रदेशका विषयमा सङ्घ गम्भीर छैन, व्यवसाय गर्नेहरुलाई राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रबाट तनाव दिइरहेका छन्, अनि कसरी लगानीकर्ता भित्रिन्छन् ।” कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अहिले चर्चामा बजेट वितरणको कुरा मात्रै भएको तर बजेटको मूल स्रोत के हो र कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कसैको ध्यान नगएको बताए । उद्योग कलकारखाना बढाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बजेट बढाउने एकमात्र उपाय भनेको निजी क्षेत्र भएको ठोकुवा गरे । “त्यसका लागि लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, उद्योग स्थापनामा जोड दिनुपर्छ । प्राइभेट क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्नुपर्छ”, उनले भने ।

छलफल कार्यक्रममा अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेसन सेन्टरका अध्यक्ष एवं पूर्वसांसद डा खिमलाल देवकोटाले कामको भार प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको तर बजेट सङ्घमा केन्द्रित हुँदा तालमेल नमिलेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तीनै तहको बजेटमा सन्तुलन र समन्वय हुन जरुरी रहेको औँल्याए । उनले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई सबल बनाउन तीनै तहको अग्रसरता जरुरी रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले प्रदेश हरेक दृष्टिले सक्षम रहेको जिकिर गर्दै बजेट दिए नमूना काम गरेर देखाइदिने बताए । उनले अबको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गरिने बताए ।