काठमाण्डौं। सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसा सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानबिन समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीको संयोजकत्वमा बनाइएको ७ सदस्यीय समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तीर्थराज चिलवाल, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव अरुणा जोशी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव मणिरत्न शर्मा र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइराला सदस्य छन् । समितिको सदस्यसचिवमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले रहेका छन् ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधि सभामा गराएको जानकारी अनुसार समितिलाई नौ बुँदे कार्यादेश दिइएको छ । समितिले अल्पकालीन, दीर्घकालीन, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिनेछ ।