‘एउटा मूर्ख सिकर्मीले औजारहरूसित झगडा गरेकोजस्तो’ स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसित पनि ‘इरिटेट’ हुनुहुन्छ । कर्मचारीसित पनि त्यस्तै अवस्था छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग पनि इरिटेट देखिनुहुन्छ । उहाँका निकटतम मान्छेहरू नै ‘घेराबन्दी भयो’ भन्छन् । समस्या सरकारमा छ, तर ऊ समाधान अरूतिर खोज्दै छ । 

पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । विश्व एकध्रुवबाट बहुध्रवतिर जाँदै छ । पश्चिमबाट पूर्वतिर अर्थात् आन्ध्र महासागर हुँदै हिन्द महासागरतिर शक्ति ‘सिफ्ट’ हुँदै छ । अबका दिन निकै उथलपुथलकारी हुने देखिँदै छ । स्वाभाविक रूपमा हाम्रो भूराजनीतिक स्थितिका कारण हाम्रो देशको राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण जटिलता, चुनौती र संकटको स्थिति आउने खतरा पनि छ । हामीले उच्च कूटनीतिक कौशल अपनाउन सक्यौँ र राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्यौँ भने अवसर पनि छ । संकट आउँदै गर्दा महान् सम्भावनाको ढोका पनि खुल्छ । त्यसका लागि केही आधारभूत सर्त छन् । सबैभन्दा पहिला परिस्थितिको ठिक ढंगले आकलन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसैको जगमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले परराष्ट्र नीतिलाई पनि विकसित गर्नुपर्छ । हामीले असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अझ दह्रोसित आत्मसात् गर्ने मात्र होइन, अडान पनि लिनुपर्छ । र, हामीले बाँकी विश्वलाई प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– हामी कसैको हैकमलाई सहँदैनौँ, हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ । हाम्रो आफ्नै मौलिकता छ । हामी विश्व शान्तिको पक्षमा दृढतापूर्वक खडा हुन्छौँ ।
पृष्ठभूमिलाई आधार हेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविकाका लागि सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा बलिदानी भावनाले लड्ने शक्ति वामपन्थी र कम्युनिस्ट नै हुन् । त्यसकारण नेपाली जनताले कम्युनिस्ट शक्ति बलियो भएको हेर्न चाहेका छन् । त्यसका लागि हामीले नै पहलकदमी लिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का समस्यालाई केन्द्रीकृत गरेर त्यसको सही समाधानका लागि ठोस स्थितिको ठोस विश्लेषण गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । 
अनावश्यक हस्तक्षेप भइरहेको छ । ‘एउटा मूर्ख सिकर्मीले औजारहरूसित झगडा गरेकोजस्तो’ स्थितिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसित पनि ‘इरिटेट’ हुनुहुन्छ । कर्मचारीसित पनि त्यस्तै अवस्था छ । पार्टीका नेता–कार्यकर्तासँग पनि इरिटेट देखिनुहुन्छ । उहाँका निकटतम मान्छेहरू नै ‘घेराबन्दी भयो’ भन्छन् । समस्या सरकारमा छ, तर ऊ समाधान अरूतिर खोज्दै छ । 

अहिलेका उपलब्धि ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएका हुन् । यी उपलब्धि सामान्य होइनन् । तर, उपलब्धि उल्ट्याउनेतिर अहिलेको सरकार उद्यत देखिछ । हामीले संविधान निर्माण गर्दा पनि राज्यका सबै संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर धेरै प्रयत्न गरेका थियौँ । पछि यस्तो स्थिति पैदा भयो, वास्तवमा जति उपलब्धिलाई रक्षा गर्न सकिन्छ, त्यतिलाई नै केन्द्रित गरेर संविधान जारी गरौँ भनेर हामीले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर अघि बढ्यौँ । अहिलेको परिस्थितिले हामीले विगतमा उठाएका विषय सही थिए भन्ने देखाएको छ । अहिले जुन अस्थिरता देखा परेको छ, जुन अराजकता देखा परेको छ, भ्रष्टाचारले पूरै देश आक्रान्त भइरहेको छ, यसलाई रोक्ने तागत कतै देखा परेको छैन । जनतामा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि छ । कुनै बिन्दु त्यस्तो देखिँदै छ, जहाँ भयानक ठुलो विस्फोटका संकेत देखा परेका छन् । यो अस्थिरता र अराजकता अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा मुख्य समस्याका रूपमा देखा परेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि यो मात्र एक सही कदम हुन सक्छ । 

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदहरू सबै नीति–निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाएर सुशासन दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ ।

यो सरकारले निर्वाचन प्रणालीको विषयमा पनि प्रश्न गरिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली बदलेर पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जानुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले विकृति, विसंगति झांगिएको छ । निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्ने स्थिति छ । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पनि हामीले देख्यौँ– पैसाको खोलो बग्दा इमानदार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव लड्न हिम्मत नै नगर्ने स्थिति छ । यस्तो स्थितिमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्ने र सांसदहरूलाई मन्त्री नबनाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सांसदहरू सबै नीति–निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाएर सुशासन दिनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको कामले पनि गति लिन्छ । हामी अग्रगमनका लागि सधैँ तयार छौँ र पश्चगमन हामीलाई किमार्थ स्वीकार्य छैन । समग्रमा देश र जनताको अधिकतम हितलाई केन्द्रमा राखी संविधान संशोधनको विषय अघि बढाउनुपर्छ । जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई विस्तार गर्ने उद्देश्यले संशोधनको बहसलाई सघन बनाउनुपर्छ । संविधान संशोधनलाई दुई दलीय स्वार्थको विषय बनाइयो भने त्यो जनतालाई किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन ।