कास्की । यातायात व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारको राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानूनी मान्यता दिने नियमावली विरुद्ध आन्दोलन शुरु गरेका छन् । शुक्रबारबाट विरोध स्वरुप गन्डकी प्रदेशमा यातायात सञ्चालन नगरेर उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई कानुनीरूपमा स्वीकृति दिने नियमन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली जारी गरेपछि प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात सेवा प्रभावित भएको छ। नियमावली सार्वजनिक भएपछि यसको विरोधस्वरूप यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधन सञ्चालन नगरेपछि शहर, बजार सुनसान हुन पुगेको छ भने सर्वसाधारणले यातायात सेवा पाएका छैनन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वमा गण्डकीका सवारी व्यवसायीहरूले आन्दोलन थालेका छन्। उनीहरूले सरकारको निर्णयले सार्वजनिक यातायातलाई कमजोर बनाउने बताउँदै निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन्। महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले सरकारको कदमले व्यवस्थित यातायात प्रणाली पनि धरासायी बन्ने दाबी गरे ।
विरोधका कारण शुक्रबार बिहानैदेखि गण्डकीमा ट्याक्सी, बस र ढुवानी सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। पोखरा ट्याक्सी प्रालिका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेलका अनुसार, निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सरह प्रयोग गर्न दिने नीतिको विरोधमा आन्दोलन गरिएको हो। उनले सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटे सम्म आन्दोलन हुने बताए । व्यवसायीहरूले १६ गतेदेखि गण्डकीभित्र र १९ गतेदेखि देशभर सवारी अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएका छन्। संघर्ष समितिका प्रवक्ता योगेन्द्र केसीले सरकारले संघीय कानुनको बेवास्ता गर्दै सार्वजनिक सवारीको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरी निजी सवारीलाई सेवा दिने अधिकार दिएको आरोप लगाए ।

गण्डकीका १६ हजार सार्वजनिक सवारी साधनहरू हाल घर र ग्यारेजमा थन्क्याइएको व्यवसायीले दाबी गरेका छन्। यसका कारण पर्यटकीय नगरी पोखरासहित विभिन्न स्थानका सडकहरू बिहानैदेखि सुनसान छन्।

प्रदेश सरकारले गत वैशाख ३० गते मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। नियमावलीप्रति असहमति जनाउँदै व्यवसायीहरूको चर्को विरोधपछि सरकारले वार्ता समिति गठन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिले  व्यवसायीहरूलाई वार्तामा सहभागी हुन अनुरोध गरेको छ। व्यवसायीले उक्त नियमावली खारेज नहुञ्जेल बार्तामा नबस्ने बताउँदै आएका छन् । 

यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार, निजी सवारी साधनले यात्री ओसारपसार गर्न नपाउने व्यवस्था विपरित २०८१ असार १३ गते सर्वोच्च अदालतले सबै सवारी साधनलाई कानुनीरूपमा सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने बाटो खोल्दै पुराना प्रावधानहरू खारेज गर्दै सरकारले नियमावली ल्याएपछी व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

नयाँ नियमावलीअनुसार अनलाइन प्रणाली प्रयोग गरी निजी तथा सार्वजनिक दुईपांग्रे र चारपांग्रे सवारी साधनमार्फत यातायात सेवा दिन अब अनिवार्य अनुमति तथा नवीकरण आवश्यक हुने भएको छ। पहिले नै सेवा सञ्चालन गरिरहेका प्रदायकहरूलाई नियमावली लागू भएको मितिले ३० दिनभित्र दर्ता अनिवार्य गरिएको छ।

राइड सेयरिङ सेवाको इजाजत लिन कम्तीमा २० सवारी साधन आबद्ध हुनुपर्ने र सेल्फ ड्राइभ सेवाका लागि कम्तीमा पाँच सवारी आवश्यक हुने व्यवस्था छ। दुईपांग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ अनुमति शुल्क र १२ हजार ५०० नवीकरण शुल्क तोकिएको छ भने, चारपांग्रेको हकमा क्रमशः ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। दुवै किसिमका सवारी प्रयोग गर्ने सेवा प्रदायकका लागि ७० हजार अनुमति र ३५ हजार नवीकरण शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

साथै, प्रत्येक सवारीका लागि वार्षिक रूपमा पनि शुल्क तिर्नुपर्नेछ — दुईपांग्रेको हकमा ५ हजार र चारपांग्रेको हकमा २० हजार रुपैयाँ। यी सबै प्रावधानहरू नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
व्यवाय धरापमा पार्ने मनसायले यस्तो नियमावली ल्याईएको बताउँदै व्यवसायिक हित विपरितको नियमावली खारेज नहुञ्जेल आन्दोलन नछोड्ने यातायात व्यवसायीहरूको अडान छ ।